अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार किया विस्तृत समीक्षा किया जिलाधिकारी
बैठक करते जिलाधिकारी
मधुबनी
जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय* समन्वय ,विभिन्न विकास* योजनाओं के लिए* भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।उन्होंने नीलाम पत्र वादों की समीक्षा केवक्रम में निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करे। उन्होंने कहा कि नीलम पत्र वादों को पूरी गंभीरता से लेकर इसका त्वरित गति से निष्पादन करे।जिलाधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से ले पदाधिकारी। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों को सभी विभाग/कार्यालय गंभीरता से लें। उन्होंने राजस्व एवं शिक्षा विभाग को सभी आये हुए आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया की जो भी पेड़ एवं बिजली पोल सड़क निर्माण के कार्यों में बाधा डाल रहा हैं उसे बिजली विभाग एवं वन विभाग से समन्वय कर त्वरित कारवाई करे।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जितने भी अतिक्रमण के मामले हैं, सभी को मधुबनीफस्ट पोर्टल पर डाला जाय,ताकि उसकी नियमित मॉनिटरिंग हो सके।उन्होंने कहा कि अतिक्रमणवाद के मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर इसका ससमय निष्पादन करे।जिलाधिकारी कहा कि 19 मई से होने वाले पंचायतों में ‘‘सहयोग शिविर‘‘ को लेकर सभी पदाधिकारी अपने स्तर से पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें ंआये हुये सभी आवेदनों को समय सीमा के अन्दर निष्पादन करें। अपने स्तर से उपर का आवेदन प्राप्त हो उसे तुरन्त प्रतिवेदित करें उसे अपने पास न रखें।उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक अधिक लोग इसका लाभ उठा सके।जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा किया। योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जहां भूमि की उपलब्धता हो गई है वहां शीघ्र ही तेजी के साथ अग्रेत्तर करवाई शुरू करे ताकि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके।जिलाधिकारी ने जिले के शेष छुटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल,लघु सिंचाई,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता,भूमि अतिक्रमण,सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद , जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। । विभागीय कारवाही की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी।उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करे। समीक्षा के क्रम में सिडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग एवं भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित, पाए गए। जिलाधिकारी इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया। सीपीग्राम में सबसे अधिक राजस्व शाखा में लंबित मामले पाए गए।उक्त बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद साह,अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा,अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार,,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह,सिविल सर्जन डॉ हरेंद्र कुमार,निर्देशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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