लोहट में नए चीनी मिल की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री से मिला हूं : माधव आनंद
सकरी और रैयाम चीनी मिल को चालू कराने के प्रयासों की भी हो चर्चा, विधायक ने दस्तावेजों के साथ रखा अपना पक्ष
जानकारी देते विधायक माधव आनंद
मधुबनी
लोहट चीनी मिल की जमीन हस्तांतरण को लेकर चल रहे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच मधुबनी के विधायक एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा कि लोहट चीनी मिल की जमीन का हस्तांतरण वर्ष 2023-24 में ही जेके सीमेंट को किया जा चुका था, जबकि वे अक्टूबर-नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद विधायक बने। ऐसे में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
विधायक ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने लोहट के भविष्य की चिंता छोड़ दी है। लोहट में नए चीनी मिल की स्थापना उनका संकल्प है। इस दिशा में उन्होंने 24 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर प्रतिवेदन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने दो सितंबर को गन्ना उद्योग विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद 15 सितंबर को गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान से मिलकर उन्होंने इस मुद्दे को विस्तार से रखा। सरकार की ओर से सकरी और रैयाम चीनी मिल को चालू करने के बाद लोहट में नए चीनी मिल की स्थापना की संभावना पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया है।
माधव आनंद ने कहा कि सकरी चीनी मिल को पुनः चालू करने की दिशा में सरकार का निर्णय उनके लगातार प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा के भीतर और बाहर उठाया तथा मुख्यमंत्री, गन्ना उद्योग मंत्री और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि सकरी चीनी मिल मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में स्थित है। इसलिए इसे चालू कराने के प्रयासों की भी चर्चा और सराहना होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि रैयाम चीनी मिल भले ही दरभंगा जिले में स्थित है, लेकिन इसके चालू होने से मधुबनी के गन्ना उत्पादक किसानों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने विधानसभा में सकरी, रैयाम और लोहट तीनों चीनी मिलों का मुद्दा उठाया है। सरकार की ओर से सकरी और रैयाम को पुनः चालू करने की दिशा में लिया गया निर्णय पूरे मिथिलांचल के लिए सकारात्मक पहल है।
विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री को सौंपे गए प्रतिवेदन, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जवाब और गन्ना उद्योग मंत्री को दिए गए आवेदन सहित संबंधित दस्तावेजों एवं मीडिया में प्रकाशित खबरों की प्रतियां सार्वजनिक की जा रही हैं, ताकि जनता पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर समझ सके।
उन्होंने कहा कि मधुबनी विकास के मामले में लगभग 20 वर्ष पीछे रह गया है। झंझारपुर में विकास के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन जिला मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। जिले के विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। विकास के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, न कि केवल आरोप-प्रत्यारोप।
हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिलाधिकारी और उनके प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों पर दुख जताते हुए माधव आनंद ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना और सवाल पूछने का सभी को अधिकार है। उनके काम की आलोचना की जाए और उनसे सवाल पूछे जाएं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं एवं प्रशासनिक पदों का सम्मान जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी को उनसे शिकायत है तो सीधे उनकी आलोचना करें और उनसे सवाल पूछें, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग उचित नहीं है।
माधव आनंद ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि मधुबनी को विकसित और समृद्ध जिला बनाना है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम परिवारों की अपेक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विधायक बने अभी एक वर्ष ही हुआ है और वे जिले की समस्याओं को सरकार एवं संबंधित विभागों के समक्ष लगातार उठाते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि पद से अधिक उन्हें जनता का विश्वास और राजनीति से अधिक मधुबनी की तरक्की प्यारी है। मधुबनी को विकास की नई पहचान दिलाकर बिहार का नंबर वन जिला बनाने का उनका संकल्प है। इसके लिए वे विरोध और आलोचनाओं के बावजूद अपने प्रयास जारी रखेंगे
